वेतन संशोधन और अन्य लाभों की मांग को लेकर तमिलनाडु में परिवहन कर्मचारियों ने मंगलवार, 9 जनवरी से अनिश्चितकालीन बस स्ट्राइक की घोषणा की है। इस बीच, डिपो प्रबंधकों और अन्य अधिकारियों ने अनुबंध आधारित ड्राइवरों और कंडक्टरों को बिना किसी असफलता के काम पर आने का निर्देश दिया है। तमिलनाडु परिवहन विभाग यूनियनों द्वारा दिए गए बस स्ट्राइक के आह्वान के आलोक में, आठ राज्य परिवहन निगमों (एसटीसी) की बसों का सामान्य संचालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है। बस स्ट्राइक के कारण, 9,4523 के सामान्य संचालन के मुकाबले लगभग 8,787 बसें संचालित की गईं। बस स्ट्राइक से आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है।
यह बस स्ट्राइक कितनी लंबी चलने वाली है?
तमिलनाडु में बस स्ट्राइक का समय अनिश्चित है, क्योंकि परिवहन कर्मचारी संघों ने अपने विरोध प्रदर्शन की कोई अंतिम तिथि निर्दिष्ट नहीं की है। वे वेतन संशोधन और अन्य लाभों की मांग कर रहे हैं, जैसे कि आठ साल से लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान जारी करना। राज्य सरकार ने अभी तक उनकी मांगों पर सहमति नहीं जताई है और हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसलिए, यह स्पष्ट नहीं है कि बस सेवाएं सामान्य रूप से कब शुरू होंगी
बस ड्राइवर सरकार से क्या माग कर रहे है?
तमिलनाडु में परिवहन कर्मचारियों की अन्य मांगों में शामिल हैं
- ड्राइवरो की सरकारी नौकरियों को जल्दी से भरा जाए।
- घाटे की भरपाई के लिए राज्य के बजट में आवंटन
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाना, जो पिछले 100 महीनों से लंबित है
- नई पेंशन योजना को ख़त्म करना
- 15वीं वेतन पुनरीक्षण वार्ता तत्काल प्रारंभ
- अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्रदान करना
बस स्ट्राइक से तमिल नाडु की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है बुरा प्रभाव
तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था पर बस हड़ताल का प्रभाव नकारात्मक और महत्वपूर्ण होने की संभावना है, क्योंकि यह राज्य के लाखों लोगों की गतिशीलता और उत्पादकता को प्रभावित करता है। कुछ अनुमानों के अनुसार, परिवहन क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 10% योगदान देता है, और राज्य द्वारा संचालित बसें प्रतिदिन लगभग 1.8 करोड़ यात्रियों को ले जाती हैं। हड़ताल का असर पर्यटन उद्योग पर भी पड़ सकता है।
जो राज्य के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है, खासकर पोंगल के त्योहारी सीजन के दौरान। इसके अलावा, हड़ताल से परिवहन निगमों की वित्तीय स्थिति खराब हो सकती है, जो पहले से ही रुपये से अधिक के भारी कर्ज का सामना कर रहे हैं। 30,000 करोड़. इसलिए, बस हड़ताल का तमिलनाडु के आर्थिक और सामाजिक कल्याण पर गंभीर असर हो सकता है। सरकार चाहती है कि इसका जितनी जल्दी हो सके समाधान निकाल जाए।
सरकार बातचीत के तरीके से समाधान करना चाहती है।
तमिलनाडु सरकार परिवहन कर्मचारी संघों के साथ बातचीत करके और उनसे हड़ताल वापस लेने की अपील करके बस हड़ताल के मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में 2.44 गुना बढ़ोतरी की भी पेशकश की है, जो अन्य सरकारी कर्मचारियों को दी गई 2.41 गुना बढ़ोतरी से अधिक है। हालाँकि, यूनियनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और 2.57 गुना बढ़ोतरी की मांग की है, जिसे सरकार ने कहा है कि यह संभव नहीं है।
सरकार ने हड़ताल को अवैध घोषित करने और कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों पर फिर से लौटने का निर्देश देने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की भी मांग की है3। अदालत ने यूनियनों को नोटिस जारी किया है और उन्हें 113 जनवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया है और निजी बसें किराए पर ली हैं। सरकार ने यूनियनों के साथ बातचीत जारी रखने और मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने की इच्छा व्यक्त की है
